ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम मागणी आधारित धोरण असुन केंद्र शासन पुरस्कृत वर्धीत वेग कार्यक्रम, स्वजलधारा व राज्य शासन पुरस्कृत महाजल तसेच बिगर आदिवासी / आदिवासी अंतर्गत कामाचा समावेश करुन सन 2009-2010 पासुन सदर कार्यक्रमांचे रुपांतर “राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” असे केले आहे.ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत खालील पाणी पुरवठ्याच्या योजना हाती घेता येतील
- साधी विहीर
- अस्तीत्वातील विहीरींचे रुंदीकरण व खोलीकरण
- विंधन विहीर (हातपंप)
- लघु नळ पाणी पुरवठा योजना
- शिवकालीन पाणी साठवण योजना
- अस्तीत्वातील योजनेची दुरुस्ती
- अस्तीत्वातील योजनेतील उद्भवाचे बळकटीकरण
- योजना विस्तारीकरण
- पुरक योजना
- नविन योजना
- दुहेरी पंपावर आधारीत योजना
वरिलपैकी कोणतीही योजना आपल्या गावासाठी राबवावयाची
झाल्यास आपल्या तालुक्यातील उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग व गट
विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेशी संपर्क साधावा.
पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी, त्याचे नियोजन व कार्यवाही तसेच विहित कालावधी खालीलप्रमाणे आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये :
धोरणातील महत्वाची तत्वे व प्राधान्यक्रम-
- गावात अस्तित्वात असलेल्या सर्व पिण्याच्या पाण्याचे उपाययोजनांचा आढावा घेवून त्यातील स्त्रोतांचे संवर्धन व बळकटीकरण करणे, अस्तित्वात असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणे करणे.
- गुणवत्ताबाधीत गावांमध्ये सुरक्षित स्त्रोत विकसीत करण्याकरिता उपाययोजना करणे.
- गावाच्या लोकसंख्येत झालेल्या वाढीमुळे पुरक योजनांचा विचार करणे.
- उपाययोजना प्रस्तावित करतांना किमान खर्चावर आधारीत विकल्पाचा विचार करणे.
- एकच योजना करण्यापेक्षा विकेंद्गीत उपाययोजना किफायतशीर असल्यास त्यास प्राधान्य देणे.
- 100% घरगुती नळ जोडणेचा समावेश अनिवार्य करणे.
- गाव कृती आराखडा तयार करणे.
- काम सुरु करण्यापूर्वी गांव हागणदारी मुक्त असणे आवश्यक आहे.
- मागील तीन वर्षात टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा केलेल्या गावांना प्राधान्य देणे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती-
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती ही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 49 नुसार बनलेली प्रकल्पातील प्रमुख समिती आहे. प्रकल्पाची आखणी, नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल - दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी या समितीची आहे.
समितीची रचना- सदर समितीची निवड ग्रामसभेमधुन केली जाईल.
- या समितीमध्ये किमान 12 सदस्य, जास्तीत जास्त 24 सदस्य असतील.
- त्यातील किमान 1/3 सदस्य ग्रामपंचायत सदस्यांतून निवडलेले असतील.
- या समितीत 50 टक्के महिला सदस्यांचा समावेश असेल.
- गावपातळीवरील महिला मंडळ, युवा मंडळ, भजनी मंडळ, महिला बचत गट, सहकारी संस्था इ. चे प्रतिनीधीत्व असेल.
- ग्रामस्तरीय शासकीय / जि.प./ ग्रा.पं./ कर्मचा-यांची आमंत्रित व सहकारी सदस्य म्हणून निवड करता येईल, पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल.
- 30 टक्के मागासवर्गीय असतील.
- प्रत्येक वॉर्ड किंवा वस्तीतील किमान एक प्रतिनीधी सदस्य म्हणून असेल.
सामाजिक लेखा परिक्षण समिती-
दिनांक 26 जानेवारी रोजी होणा-या ग्रामसभेमधून सदरची समिती
गठित करणेची आहे. अपरिहार्य कारणास्तव दिनांक 26 जानेवारी रोजी ग्रामसभा
झाली नाही तर पुढील ग्रामसभेत समिती गठित करावी.
समितीची रचना-
- या समितीमध्ये किमान 12 सदस्य, जास्तीत जास्त 24 सदस्य असतील.
- या समितीत 50 टक्के महिला सदस्यांचा समावेश असेल.
- ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमध्ये अंतर्भुत नसणा-या सदस्यांपैकी 2 सदस्यांची निवड या समितीवरती करावी. निवड करावयाच्या ग्रामपंचायत सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता किमान एसएससी असावी व त्यांना हिशोबाची तसेच लेखापरिक्षणाची जाण असावी.
- गावातील महिला मंडळामधील ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीवर नसलेल्या 1 महिला सदस्याची या समितीवर नियुक्ती करावी. निवड करावयाच्या महिला सदस्याची शैक्षणिक अर्हता किमान एसएससी असावी व त्यांना हिशोबाची तसेच लेखापरिक्षणाची जाण असावी.
- गावातील शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक / प्राध्यापक यामधून कमाल 2 प्रतिनीधींची या समितीवर निवड करावी.
- गावातील अथवा परिसरातील सेवाभावी संस्थेमधील 1 प्रतिनीधीची नियुक्ती समितीवर करावी.
- गावातील सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी ज्यांना हिशोबाचे व लेखा परिक्षणाचे ज्ञान आहे, अशा एका सेवा निवृत्त अधिका-याची / कर्मचा-याची नियुक्ती या समितीवर करावी.
- गावातील युवामंडळ, राष्ट्रीय साक्षरता अभियानामधील किमान पद्वीधर प्रतिनीधी समितीवर घ्यावा. बी. कॉम. असणा-यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
नळ पाणी पुरवठा योजनेचे लेखे
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने पाणी पुरवठ्या संदर्भात जमा / खर्चाचे हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी समिती सदस्यांमधील एका व्यक्तीवर सोपविण्याची आहे. या सदस्याने खालीलप्रमाणे सर्व आर्थिक व्यवहाराचे लेखे अद्ययावत ठेवावयाचे आहेत.
- पावती पुस्तक नमुना नंबर 7 मधील.
- लोकवर्गणी जमेची नोंदवही.
- पाणी पट्टी वसुली नोंदवही (मागणी व वसुली).
- कॅशबुक.
- खतावणी.
- साठा नोंदवही.
- मोजमाप पुस्तक.
योजनांचे नियोजन व कार्यान्वयनाचे टप्पे-
1. नियोजन टप्पा 2. अंमलबजावणी टप्पा 3. बहिर्गमन टप्पा
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत शासनाच्या सन 2000 च्या धोरणानुसार मागणी आधारित लोकसहभागातून पाणी पुरवठयाचे सुधारित धोरण जाहिर केले असून ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायती अंतर्गत ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्राम पंचायत अधिनियमानुसार ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन केली आहे. त्यानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजनेचे काम मागणी आधारित समुह सहभागावर नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखभाल व दुरुस्ती ग्रामस्थांच्या हातात सोपविण्यात आलेली आहे. शासनाचे मार्गदर्शक सुचना नुसार पाणी पुरवठा योजनेची आखणी, अंमलबजावणी यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येत आहे. त्यावर योग्य ते नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्याचे आहे.
योजनेचा
निधी सुध्दा थेट ग्रामपंचायतीच्या ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा
व स्वच्छता
समितीच्या खात्यावर व राज्य शासनाच्या विविध लेखाशिर्षातून उपलब्ध करुन
देण्यात येत
असून या निधीचा विनियोग ग्राम सभेने नियुक्त केलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा
व स्वच्छता
समिती मार्फत करण्यात येत आहे. योजनेच्या किंमतीच्या 10
टक्के,(सर्वसाधारणवस्तीसाठी
) 5 टक्के
(आदिवासी /अनुसूचित जाती च्या वस्तीसाठी ) लोकवर्गणी ग्रामस्थांकडून व
शासनाचा
सहभाग 90
टक्के,(सर्वसाधारण वस्तीसाठी ) 5 टक्के (आदिवासी /अनुसूचित जाती च्या
वस्तीसाठी
असून अशा
प्रकारे योजनांची रक्कम एकूण 3 हप्तात समितीच्या खात्यावर कामाच्या
प्रगतीच्या
टप्प्या
टप्याने वर्ग करण्यात येते. हा निधी योग्य पध्दतीने उपयोगात यावा यासाठी
ग्रामीण
पाणी पुरवठा व
स्वच्छता समितीला दिलेल्या आथिर्क अधिकाराची वेळोवेळी तपासणी करण्यासाठी
ग्राम
स्तरावर सामाजिक लेखा परिक्षण नियंत्रण (सोशल ऑडीट) समिती गठीत करण्यात
आल्या
आहेत.
शासनाची भुमिका आता सहाय्य कर्तांची असून ग्रामपंचायतीना जास्तीत जास्त
अधिकार
प्रदान
करण्यात आलेले आहेत.
अशा प्रकारे ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकांना दररोज 40 लिटर्स दरडोई एवढे शुध्द व पिण्यास योग्य असा पाणी पुरवठा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्टानुसार खालील प्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
अशा प्रकारे ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकांना दररोज 40 लिटर्स दरडोई एवढे शुध्द व पिण्यास योग्य असा पाणी पुरवठा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्टानुसार खालील प्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
- नळ पाणी पुरवठा योजना
- विंधन विहिरीवरुन नळ पाणी पुरवठा योजना
- साध्या विहिरी
- विंधन विहिरी इ. कामांचा समावेश आहे व जिल्हयामधील असलेल्या विंधन विहिरीवरील हातपंप व विद्युत पंपाची देखभाल दुरुस्ती या विभागाकडून पाहिली जाते.